*INDIA CRIME NEWS सड़कों पर महिला चालक कॉमर्शियल वाहन चलाती दिखाई देंगी,सरकार शुरू करने जा रही महिला सारथी परियोजना*
प्रदेश में 6559 आंगनबाड़ी और सहायिकाओं की होगी भर्ती
देहरादून। प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक को बढ़ाने और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार तमाम योजनाएं संचारित कर रही है। इसी तरह में अब महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग महिला सारथी परियोजना शुरू करने जा रही है। जिसके तहत प्रदेश की सड़कों पर महिला चालक कॉमर्शियल वाहन चलाती दिखाई देंगी। यानी, महिला सारथी अब यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचती नजर आएंगी। इस महत्वाकांक्षी महिला सारथी परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही देहरादून जिले में शुरू होने वाला है। इसके साथ ही प्रदेश की 6559 महिलाओं को जल्द ही रोजगार मिलने वाला है।
महिला सारथी परियोजना में ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा या परित्यक्ता है। इसके लिए महिलाओं को परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाया जाएगा। यही नहीं, एक संस्था के सीएसआर फंड और निर्भय योजना के फंड से इन महिलाओं के लिए वाहनों की व्यवस्था भी की जाएगी। जिससे लाभार्थी महिलाओं को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा, इन गाड़ियों के संचालन के लिए एक प्रोफेशनल मोबाइल एप भी तैयार किया जाएगा।
उसमें यूजर इंटरफेस तकरीबन वैसा ही होगा जैसा आजकल ऑनलाइन गाड़ियां बुक करने वाली कमर्शियल कंपनियों के एप में होता है। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि वाहनों में महिला चालकों की सुरक्षा के मद्देनजर कई फीचर शामिल होंगे। इन वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग भी होगी ताकि महिला चालक या सवारी में से किसी को भी सुरक्षा संबंधी समस्या होने पर तत्काल मदद मिल सके। इस योजना में पुलिस और परिवहन विभाग भी शामिल होंगे। इसलिए इन विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ जल्द ही एक प्रेजेंटेशन किया जाएगा।
पायलट प्रोजेक्ट के लिए देहरादून में पहले ही महिलाओं को ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 374 आंगनबाड़ी कार्यकत्री और 6185 सहायिकाओं के खाली पदों पर नियुक्ति किया जाना है। जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में विभाग अगले दो दिन में इसकी विज्ञप्ति भी जारी कर सकता है। हाल ही में हुए कैबिनेट में आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली में संशोधन करके उसका शासनादेश जारी किया गया था, जिससे इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। लिहाजा, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे और आवेदन करने के लिए महिला अभ्यर्थियों को करीब 30 दिन का समय दिया जाएगा।