*INDIA CRIME NEWS कार्पोरेट घरानों के मुनाफे को बढ़ाने का बजट,संयुक्त किसान मोर्चा एवं ट्रेड यूनियन समन्वयक समिति ने दिया ऊखीमठ तहसील में धरना*
रुद्रप्रयाग। संयुक्त किसान मोर्चा एवं ट्रेड यूनियन समन्वयक समिति के आहवान पर अखिल भारतीय किसान एवं सीटू जिला समिति के तत्वाधान में मजूदर किसान एवं जन विरोधी बजट एवं संविधान विरोधी समान नागरिक संहिता के विरोध में ऊखीमठ तहसील में धरना दिया। सीटू जिला मंत्री बीरेन्द्र गोस्वामी ने कहा कि केन्द्र सरकार का बजट किसान विरोध और कार्पोरेट घरानों के मुनाफे बढ़ाने, देश को निजी पूंजीपतियों को सौंपने का बजट है। पहले से ही कर्ज में डूबी किसानों को मकड़जाल में फंसाने के साजिश का बजट पेश किया है। मोदी सरकार ने किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का जो वादा किया था, वह आज तक पूरा नहीं हो सका है। किसान कर्ज के बोझ के तले दबे हुए है। बजट में कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। ग्रामीण बेरोजगारों के मनरेगा बजट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं है। कहा कि समान नगारिक सहिता न तो एक रूप है और ना ही नागरिक के हक में है। सही मायने यह असमान नागरिक संहिता है। इस विधेयक का महिलाओं के अधिकारों से कुछ लेना देना नहीं है। यह नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत संवैधानिक खिलाफ है। धरना देने वालों में किसान सभा के जिलाध्यक्ष अषाड़ सिंह धिरवाण, दौलत सिंह रावत, जसपाल लाल, दयाल सिंह, कांग्रेसी नेता आनंद सिंह, बसंती देवी, सुरेन्द्र पुष्पाण समेत कई लोग उपस्थि थे।