*INDIA CRIME NEWS राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को भी मिलेगा खेल आरक्षण का लाभः सीएम धामी*

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*INDIA CRIME NEWS राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को भी मिलेगा खेल आरक्षण का लाभः सीएम धामी*

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के शुभारंभ पर खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सीधी भर्ती के पदों पर अन्य खिलाड़ियों की तरह 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने की बात कही। इतना ही नहीं जनपद स्तर पर प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों को भी स्पोर्ट्स किट देने का भी ऐलान किया गया है।

युवा कल्याण निदेशालय में खेल महाकुंभ 2024 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करते हुए कई घोषणाएं भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डेफ ओलंपिक में स्कीइंग प्रतिभा करने वाली खिलाड़ी अमीषा चौहान को 50 लाख का चेक दिया। इसके अलावा एथलेटिक्स में 27वीं नेशनल फेडरेशन में स्वर्ण पदक जीतने वाली सोनिया को भी 2 लाख का चेक दिया। 22वें नेशनल फेडरेशन जूनियर में राहुल सरनालिया को स्वर्ण पदक जीतने पर एक लाख का प्रोत्साहन राशि का चेक दिया गया।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तरफ जहां प्रोत्साहन राशि देने का काम हो रहा है तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाकुंभ में राज्य स्तरीय पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सीधी भर्ती के पदों पर दूसरे खिलाड़ियों की तरह 4  प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की बात कही। इसके अलावा खेल महाकुंभ में जनपद स्तर के खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट दी जाएगी।

खेल महाकुंभ के जरिए उत्तराखंड में ग्राम स्तर तक के युवाओं को भी खिलाड़ी के रूप में बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाता है। पिछले साल खेल महाकुंभ में करीब 3.15 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने प्रतिभा किया था। ऐसे में इस बार खेल महाकुंभ के दौरान इसे भी ज्यादा खिलाड़ियों के खेलों में हिस्सा लेने की उम्मीद है। खिलाड़ियों को डीबीटी के जरिए 11 करोड़ से भी ज्यादा के पुरस्कार राशि खेल महाकुंभ के दौरान वितरित की जानी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल महाकुंभ की प्रतियोगिताओं के शुभारंभ के मौके पर खिलाड़ियों को बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए कहा। उन्होंने कहा खेलों के क्षेत्र में उत्तराखंड को अलग पहचान दिलाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

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